छात्राओं से किया संवाद, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा रोटी मेकर व वाटर कूलर लगाने के दिए निर्देश
संवाददाता – राहुल कुमार
उरई जालौन। जनपद की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित आवासीय वातावरण एवं बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मडोरा का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय की शैक्षणिक, आवासीय, भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित सुधार के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने छात्रावास पहुंचकर छात्राओं से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, भोजन, आवास, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और उनका हालचाल जाना।
डीएम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें, अनुशासन बनाए रखें और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। उन्होंने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरकार आपके शिक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में लगी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता भी परखी। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छात्राओं को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने विद्यालय में रोटी बनाने की मशीन (रोटी मेकर) तत्काल स्थापित कराने के निर्देश दिए। इससे छात्राओं को समय पर गर्म और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा।
साथ ही गर्मी और वर्षा ऋतु को देखते हुए छात्राओं को स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिसर में एक वाटर कूलर तुरंत लगवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर, छात्रावास, रसोईघर एवं शौचालयों सहित पूरे परिसर में नियमित एवं उच्चस्तरीय साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी, विद्यालय की प्रधानाचार्या, अध्यापिकाएं एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने सभी को निर्देश दिए कि छात्राओं की शिक्षा और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न आने दी जाए।
