संवैधानिक संस्थाएं यदि जन समस्याएं नहीं हल कर पा रहीं तो संविधान का औचित्य क्या?

संवैधानिक संस्थाएं यदि जन समस्याएं नहीं हल कर पा रहीं तो संविधान का औचित्य क्या?

विद्यासागर त्रिपाठी
संविधान का सम्मान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य बोध कराते हुए दिखाई देना चाहिए ! भारत की स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस संगठन की नीतियों से मन-मतैक्य होने के कारण डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी ! और स्वतंत्रता के बाद भारत की जन समस्याओं को दृष्टिगत करके ही उस समय समस्याओं के निवारण हेतु जनसंघ पार्टी की स्थापना भी संघ द्वारा की गई थी,और आगे कालान्तर में जनसंघ पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी के नये रूप में पुनः स्थापित किया गया था,और संघ की पुरानी विचारधारा से प्रेरित संघ कार्यकर्ताओं ने स्वयं व जन सहयोग से भाजपा ने 02 लोकसभा सीटों के साथ राजनीतिक सफर प्रारम्भ किया था,जो निरंतर अपनी विचारधारा के आधार पर सफर को आगे बढ़ाते हुए 302 लोकसभा की सीटों के सफर तक पहुंचा ! भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा ने कुछ अल्प एवं कुछ दीर्घकालिक समय के लिए कुला मिलाकर 06 बार भारत में अपने प्रधानमंत्री सत्ता पर आरूढ़ कराये हैं। जिनमें से अटल बिहारी बाजपेई जी के लगभग छः वर्ष और अब लगभग बारह वर्ष से वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मा.नरेन्द्र भाई मोदी जी भारत की सत्ता शिखर पर विराजमान हैं ! संघ परिवार की विचारधारा को मोदी जी जमीन पर कितना विस्तार कर पाये हैं इसका भारत की जनता को यथार्थ विष्लेषण अवश्य करना चाहिए। भारत में 2014 से पहले और स्वतंत्रता के तुरन्त बाद से भारत की सत्ता शिखर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक शासन किया जिसमें अधिकांश समय में नेहरू गांधी परिवार के ही प्रधानमंत्री रहे हैं ! या फिर प्रधानमंत्री को भी सुपर सीट करने का सम्पूर्ण अधिकार नेहरू गांधी परिवार के पास सुरक्षित रहा है ! लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व जन्मी धार्मिक विभेद की नीतियों से भारत माता को धार्मिक आधार पर बांटने की मंशा रखने वाले तब कामयाब हो गए थे,भारत दो टुकड़ों में बट गया ! लेकिन क्या धार्मिक आधार पर बटवारे के बाद भारत में धार्मिक विभेद की विचारधारा अभी भी जिंदा नहीं है ? क्या इस विभेदकारी विचारधारा को समाप्त करने में अब तक कोई सफलता मिली है ? स्वतंत्रता के बाद भारत की एक और दूसरी बड़ी समस्या रही है गरीबी!और गरीबी दूर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में नारे तो बहुत सारे लगाये गए,लेकिन क्या स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत से गरीबी दूर हो पाई है ? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की गईं,लेकिन क्या स्वतंत्रता से लेकर अब तक के लगभग 78 वर्षों में सामाजिक समानता लाने के उद्देश्य को सफलता मिल सकी है ? स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दौर से ही कुछ भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये तो देश की सत्ताधारी सरकारों ने भ्रष्टाचार मिटाने के नारे गढ़े कानून भी बनाए ! लेकिन क्या स्वतंत्र भारत में अभी तक भ्रष्टाचार मिटाया जा सका है ? स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में उत्पन्न हुई जातीय असमानता एवं भेदभाव से उत्पन्न विद्वेष को मिटाने के लिए ही संविधान में संसोधन भी किए ! सामाजिक न्याय के लिए ही बनाये गये उन कानूनों से भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणाएं तो बहुत की गईं ! लेकिन परिणाम क्या निकले हैं ? स्वतंत्र भारत में उत्पन्न जातीय विद्वेष को वर्तमान तक क्या मिटाया या घटाया जा सका है? स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद वर्तमान भारत में आकर उपरोक्त लिखे गए कुछ बिन्दुओं पर पूर्व सरकारों और वर्तमान की सरकार से ये सवाल पूछे जाने चाहिए,और उनसे प्रमाण मांगे जाने चाहिए कि उन्होंने देश की उपरोक्त गम्भीरतम समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से गम्भीर कदम उठाये ? और उनके द्वारा जो जो जबाव दिए जायें उनके प्रत्येक दावों की जांच गहनता से देश की जनता को अवश्य ही करनी चाहिए ! यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए दावे और आंकड़े जनता की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं तो देश की जनता को उसकी खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए ! और यदि उनके दावे और आंकड़े गलत पाये जायें तो उन्हें खारिज करके उनके झूठे दावों की पोल भी जनता को खोलनी चाहिए ! भारतीय जनता का न वर्तमान और न भविष्य किसी सरकार की निजी संपत्ति नही है,न ही किसी विपक्षी दल की ही सम्पत्ति है ! भारत की किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा संगठन के सत्य अथवा झूठ का अंतिम फैसला करना देश की जनता का अधिकार है ! जिसका फैसला संवैधानिक नियमावली पर आधारित है जो मतपेटी से निकले मतपत्रों के जरिए बहुमत के आधार पर ही होता है ! भारत के संविधान में वर्णित है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए,लेकिन स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद क्या भारत में धार्मिक विभेद समाप्त हो सका है या दिनों दिन और बढ़ता ही जा रहा है ? दूसरी बड़ी समस्या गरीबी ! क्या स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद भी गरीबी दूर करने में सफलता मिल सकी है ? या फिर अमीर और गरीब के बीच की दूरी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ? सामाजिक क्षेत्र में न्याय के लिए सामाजिक समानता लाने के उद्देश्य से लागू किये गये आरक्षण से समता और समानता के उद्देश्य को अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ? या फिर समता और समानता लाने के लिए बनाये गए कानून दिनो दिन सामाजिक क्षेत्र में और भी जटिल होते जा रहे हैं ? स्वतंत्रता के बाद भारत से ही भ्रष्टाचार अपनी जड़ों को मजबूत करता दिखाई देने लगा था ! इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारत में बहुत सारे कानून बनाए गए बहुत सारी जांच एजेंसियां बनी,लेकिन क्या विगत के 78 वर्षों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सका ? या फिर भारत में भ्रष्टाचार दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है ? और यदि भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है तो यह किसकी किसकी विफलता है इसका भी सही सही विश्लेषण भारत की जनता को करना चाहिए ! स्वतंत्र भारत के संविधान में अब तक लगभग एक सैकड़े से भी अधिक बार संविधान संसोधन किए जा चुके हैं लेकिन क्या कोई ऐसा कारगर संविधान संसोधन हो सका, जिससे धार्मिक विभेद मिट सकता ? जिससे सामाजिक समता समानता के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती ? क्या कोई ऐसा कारगर संविधान संसोधन हुआ जिससे जातीय विद्वेष समाप्त हो जाता ? क्या कोई ऐसा संविधान संसोधन किया गया जिससे भारत के कण कण में व्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता हो ? वर्तमान में आते आते हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उपरोक्त लिखे कुछ बिन्दुओं के साथ साथ भारत की लगभग सभी स्वायत संस्थाओं से देश वासियों का विश्वास डगमगाता हुआ सा दिखाई दे रहा है ! भारत की विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो या फिर कार्यपालिका ही क्यों न हो इन सबको ही अपने अपने संविधान प्रदत्त निर्धारित नियमों एवं कानूनों का पालन करना और कराना होता है,लेकिन यदि यही संविधान की मूल संस्थाएं अपनी नैतिकता को छोड़कर निजी हितों में संलिप्त होकर जनता जनार्दन के हितों की मूलभूत समस्याओं व आवश्यकताओं का समुचित निराकरण भी नहीं करा सकती तो फिर संवैधानिक मान्यताओं से संबद्ध इन सभी स्वायत संस्थाओं और संविधान का जनता की निगाहों में कोई विशेष महत्व शेष नहीं रहता !

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